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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक तौर पर स्वीकार नहीं

लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़े की सुरक्षा याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर कहा कि यह रिश्ता सामाजिक और नैतिक तौर पर स्वीकार्य नहीं है। यहां पर आपको बता दे की तरनतारन निवासी युवक और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की निवासी युवती ने बताया कि वे बालिग हैं और विवाह की उम्र हो चुकी है।

उनका कहना है की हमारे अभिभावक नहीं चाहते कि दोनों विवाह करें। इसलिए युवती के उम्र से जुड़े प्रमाण पत्रों को उसके अभिभावकों ने अपने पास रख लिया है। प्रेमी जोड़े ने कहा कि वह विवाह करना चाहते हैं लेकिन इन दस्तावेजों के अभाव में विवाह नहीं कर पा रहे हैं। जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता तब तक उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।

जिस पर हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि सहमति संबंध एक ऐसा संबंध है जिसे समाज में न तो नैतिक और न ही सामाजिक तौर पर स्वीकार्यता दी जाती है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता अपने रिश्ते पर हाईकोर्ट की मोहर लगवाना चाहते हैं। इस प्रकार के रिश्ते पर मोहर लगाकर हाईकोर्ट दोनों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में सहमति संबंधों में प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा मुहैया करवाने को सही ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह कहा है कि जब भारत सरकार सहमति संबंध को मंजूरी दे चुकी है और घरेलू हिंसा अधिनियम भी सहमति संबंध में लागू होता है तो इस तरह के मामलों में सुरक्षा देने में कोई बुराई नहीं है।

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