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हरियाणा में 300 अफसरों व कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

हरियाणा में पिछले चार सालों में हुई रजिस्ट्रियों में सिस्टम की खामियां सामने आई थी। हरियाणा सरकार अब रजिस्ट्रियोें में गड़बड़ी करने वाले 300 अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। सेवा नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है।

हरियाणा में पिछले चार सालों में रजिस्ट्रियों में बरती गई कोताही को लेकर प्रदेश सरकार ने 300 अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इन अफसरों को सरकार सस्पेंड तो नहीं करेगी, लेकिन हरियाणा सरकारी सेवा नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय सीएम मनोहर लाल को करना है।

हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल व अंबाला के मंडलायुक्तों से रजिस्ट्रियों में हुई अनिय़मितताओं की जांच कर रिपोर्ट तलब की थी। मंडलायुक्तों ने यह जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल के पास भेजी। वहां से रिपोर्ट को कंपाइल कर डिप्टी सीएम के माध्यम से सीएमओ में चली गई है।

हालांकि सरकार का इरादा इन तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित करने का था, लेकिन साथ ही इस बात पर विचार हुआ कि यदि इतनी अधिक संख्या में एक साथ अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया तो कामकाज पर असर पड़ सकता है, इसलिए नियम सात के तहत इन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इन अफसरों में कुछ जिला राजस्व अधिकारी, अधिकतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो व रजिस्ट्री क्लर्क शामिल हैं।प्रदेशभर में चार साल में हुई सात-ए की रजिस्ट्रियों में जितनी भी खामियां मिली थी, उनमें सबसे बड़ी बात सिस्टम में खामी की सामने आई थी।

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