मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा परिवार पहचान पत्र प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगा। उन्होंने कहा अभी तक 114  सरल सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा जा चुका है जल्दी 544  सेवाओं का लाभ पीपीपी के तहत ही दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 11 जनवरी से पीपीपी से जोड़ दिया जाएगा।  सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने का काम भी पीपीपी के माध्यम से होगा। आय संबंधी दावों की जांच के साथ ही पीपीपी में दर्ज की गई। जाति की भी जांच की जाएगी यह जांच पटवारी करेगा और पीपीपी में डेटा वेरीफाई करेगा। डाटा अपडेट होने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे हर जिले का अतिरिक्त उपायुक्त इस कार्य निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री खट्टर बुधवार को पीपीपी को लेकर प्रदेश के अतिरिक्त उपायुक्त की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा अंतोदय सरकार की पहली प्राथमिकता है इसलिए परिवार पहचान पत्र के लिए चल रही प्रक्रिया को ईमानदारी और सुचिता के साथ पूर्ण किया जाना अति आवश्य है इस योजना के अंतर्गत स्वयं को ₹50000  से कम की सालाना आमदनी वाला बताने वाले 1200000 परिवारों की आय संबंधी दावों की जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 11 से 13 जनवरी के बीच कमेटियों का गठन करने के भी निर्देश दिए। कमेटी में 182 रैंक का अधिकारी होगा इनके साथ कमेटी में एक ऑपरेटर एक कॉलेज विद्यार्थी एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वॉलिंटियर शामिल होगा। यह कमेटी ढाई सौ से तीन सौ घरों में जाकर जांच करेगी। प्रत्येक 15 कमेटी पर एक अधिकारी लगाया जाएगा जो नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग की डिपोर्टेशन पर अतिरिक्त उपायुक्त के नेतृत्व में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा देश का  एकमात्र राज्य है जहां पर हर व्यक्ति के विकास के लिए पीपीपी योजना पर कार्य किया जा रहा है। Covid-19 के दौरान पहले से लागू की गई यह व्यवस्था सही साबित हुई।